अन्याय, अत्याचारभ्रष्टाचार विरोधी समितीची मागणी , नियमबाह्य निविदा रद्द करुन दोषींवर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.

अन्याय, अत्याचारभ्रष्टाचार विरोधी समितीची नियमबाह्य निविदा रद्द करुन दोषींवर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. गडचिरोली मधील ई-निविदेत नियमबाह्य पध्दतीने सुरु असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. जिल्हा नियोजन समिती (D.P.C.) अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभाग 1 ला दरवर्षी देखभाल दुरुस्ती तसेच इतर बांधकामाची कामे मंजुर होतात, सदर कामे शासन निणर्यानुसार 33:33:34 या प्रमाणात मजुर सहकारी संस्था यांना 33 टक्के, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना 33 टक्के आणि उर्वरीत 34 टक्के खुला कंत्राटदारा करीता वाटप करुन निविदा प्रक्रिया राबविली पाहिजे होती परंतु कार्यकारी अभियंता सा. वा. विभाग क्र. 1 यांनी शासन निणर्याला डावलून व टक्केवारी घेवून ई-निविदेत सुचना क्र. 72/ 2022-23 मध्ये एकुण 05 कामे असुन त्यापैकी 4 कामे ही मजुर सहकारी संस्था करिता राखीव व कामे ही खुला कंत्राटदार करिता राखीव तसेच निविदा सुचना क्र. 73/2022-23 मध्ये एकुण 9 कामे असुन त्यापैकी 6 कामे म.स.स., 2 कामे खुला कंत्राटदार, 1 काम सु.बे.अ. करीता राखीव तसेच निविदा सुचना क्र. 85/2022-23 मध्ये एकुण 9 कामापैकी 7 कामे म.स.स. करीता प्रत्येकी 1-1 काम खुला कंत्राटदार व सु.वे.अ. करीता राखीव तसेच निविदा सुचना क्र. 87/2022-23 मध्ये एकुण 10 कामापैकी 9 कामे हि म.स.स. करीता व 1 काम खुल्या कंत्राटदारांकरीता राखील ठेवून आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना फायदा पोहचविण्याचा प्रकार सुरु आहे. सु.वे.अ. आणि खुला कंत्राटदाराकरीता कामे न काढल्यामुळे शासनाला सुध्दा लाखो रुपयाचा नुकसान होत आहे. तसेच सु.बे.अ. आणि खुला कंत्राटदाराला कामे नसल्यामुळे उपासमारिची वेळ आलेली आहे. कामे ई निविदेत आल्यावर त्या निविदा स्पर्धात्मक होतात त्यामुळे शासनाच्या खुप 2 रक्कमेची बचत होते. मजुर सहकारी संस्थेकरीता अंदाजपत्रकाला 30 लक्ष रुपयांच्या आत बसवून तसेच एकाच कामाचे तुकडे करून ही सर्व बांधकामे मंजूर करून सहकारी सोसायटी ला देण्याचे कार्य सुरु आहे. या सर्व प्रकारावर अधिक्षक अभियंता यांनी सुध्दा मौन बाळगलेले आहे. त्यामुळे त्यांची भूमिका सुध्दा संशयास्पद आहे. कार्यकारी अभियंता व उपकार्यकारी अभियंता यांच्या आपसी संगत मताने कामे विकण्याचा सपाटा लावलेला आहे. या सर्व निविदेच्या प्रती या तक्रारी अर्जासोबत जोडलेले आहेत. या सर्व नियमबाह्य निविदा रद्द करुन दोषींवर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी व सु.वे.अ. खुले
कंत्राटदारांना न्याय मिळवून देण्यात यावी.अशी मागणी अन्याय, अत्याचारभ्रष्टाचार विरोधी समितीची.