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बरेली के दमखोदा ब्लॉक मे धड़ल्ले के साथ बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं निजी स्कूल

दमखोदा ब्लॉक मे धड़ल्ले के साथ बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं निजी स्कूल
– सब कुछ जानकार भी अनजान बने हुए हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी

रिपोर्ट हरीश कुमार

देवरनिया । दमखोदा ब्लाक में शिक्षा विभाग की मिलीभगत के चलते धड़ल्ले के साथ क्षेत्र में बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। कई स्कूल संचालक आठवीं तक की मान्यता होने के बाबजूद कक्षा 10व 12 की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। कुछ स्कूलों की तो अपनी खुद की बिल्डिंग ही नहीं हैं ।तो कुछ स्कूलों में तो टीनशैड और छप्परों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तमाम जानकारी के बाबजूद शिक्षा विभाग इस बात से अनजान बना हुआ है।
ग्रामीण क्षेत्र में इस समय जगह जगह धड़ल्ले के साथ बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन हो रहा है।जब कि जिन विद्यालय की मान्यता प्राप्त है। वह विद्यालय बिल्कुल थप्प है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जानकारी में मामला होने के बाद भी फर्जी तरीके से संचालित किए जा रहे। स्कूलों की न तो अब तक सूची बनाई गई है ।और न ही ऐसे स्कूलों के खिलाफ पिछले अर्से से कोई कार्यवाही की जा रही है।जिससे मान्यता प्राप्त स्कूलों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस नए सत्र में भी अनेक स्थानों पर दर्जनों फर्जी शिक्षण संस्थाएं खोलकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
जिला प्रशासन ने पिछले सत्र में जिले के सभी निजी स्कूल संचालकों की मीटिंग लेकर बिना मान्यता के स्कूल संचालित नहीं करने, मान्यता से अधिक कक्षाएं नहीं चलाने का पालन करने के निर्देश दिए थे। लेकिन सत्र बदलते ही कलेक्टर के निर्देशों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है।
दमखोदा ब्लॉक के ग्रामीण इलाके में दो दर्जन से अधिक निजी स्कूल बिना मान्यता संचालित किए जा रहे है। कई स्कूलों के पास भवन न होने से विद्यार्थियों को छप्परों और गिर ताऊ भवनों में बैठा कर पढ़ाया जा रहा है।
क्षेत्र के कई निजी स्कूल संचालकों ने बिना मान्यता के संचालित स्कूलों को बंद किए जाने की मांग की है।

वहीं देवरनिया कोतबाली क्षेत्र के मिलक करनपुर मे आदर्श कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक विनीत वर्मा ने खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर कर फर्जी चल रहे अवैध विद्यालय कि बिल्डिंग में अवैध रूप से निजी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने जल्द-से-जल्द बंद कराकर कार्यवाही करने की मांग की है।

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