रबड़ फैक्ट्री की भूमि वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से आख्या तलब होने के बाद जिला प्रशासन ने पैरवी की तेज
जनपद बरेली फतेहगंज पश्चिमी _ रबड़ फैक्ट्री की भूमि वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से आख्या तलब होने के बाद जिला प्रशासन ने पैरवी तेज कर दी है बाँबे हाईकोर्ट में महा अधिवक्ता एवं एक विशेष अधिवक्ता की नियुक्ति कर इंटरवेंशन एप्लिकेशन के साथ वकालत नामा लगाया गया है जिसके साथ जल्द ही कोर्ट में बहस के बाद सरकार की जमीन उसे वापस मिल जाएगी और केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से ओधोगिक सिडुकल बनाने की योजना पूर्ण होगी। अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व ने मुख्यमंत्री कार्यालय को अब तक हुई कार्यवाही का लेखा जोखा उपलब्ध कराया है। फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के व्यापार मंडल अध्यक्ष व भाजपा नेता आशीष अग्रवाल ने पिछले तीन माह से केंद्र व प्रदेश सरकार के सौ मन्त्रियों तक रबड़ फैक्ट्री की वेशकमती तेरह सौ एकड़ भूमि वापस लेकर ओधोगिक हव बनाने की मांग की थी। जिसमे राष्ट्रपति कार्यालय तक मे याचिका की गई थी जिसमे साफ कहा गया था कि यह जमीन फेक्ट्री मालिक को उधोग लगाने के लिए लीज पर दी गई थी जिसमे शर्त थी कि जब भी यह उधोग बन्द होगा सरकार को जमीन वापस की जाएगी। मालिको व बैंको की सांठ गांठ से फैक्ट्री को नुकसान में दिखाकर देश की बेशकीमती जमीन को हथियाने के मकसद से बैंक रिसीवर बैठाकर उनके कब्जे में दे दी गई जबकी बैंक जमीन को सरकार की जमीन को बंधक बनाकर फेक्ट्री मालिक को कैसे लोन दे सकता है सभी मंत्रियो व राष्ट्रपति कार्यालय के यहाँ से मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँचकर मामले की रिपोर्ट तलब की गई जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय ने 9 मई को जिलाधिकारी बरेली से भूमि वापसी प्रकरण की पूरी रिपोर्ट तलब की जिसमे अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व सतोष बहादुर सिंह ने विशेष अधिकारी मुख्यमंत्री को 25 मई को एक पत्र जारी कर अवगत कराया है कि रबड़ फैक्ट्री वाद संख्या 999/2020 एलकेमिस्ट एसेट्स रिकॉन्सट्रक्श लिमिटेड वनाम मेसर्स सिंथेटिक एन्ड केमिकल्स लिमिटेड व अन्य बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन है भूमि पर सरकार के मालिकाना हक हेतु राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता की नियुक्ति पिछले हफ्ते ही कर दी गई है साथ ही एक विशेष अधिवक्ता को भी नियुक्त किया गया है न्यायालय में इंटरवेंशन एप्लिकेशन के साथ वकालत नामा दाखिल हो चुका है जिला प्रशासन लगातार प्रभावी पैरवी कर रहा है इससे बाद बरेली को एक बड़ी उम्मीद जग गई है भाजपा नेता आशीष अग्रवाल ने कहा कि न्यायालय में महाअधिवक्ता की बहस और दलील के बाद बेशकीमती तेरह सौ एकड़ भूमि सरकार को वापस मिल जाएगी और सरकार के माध्यम से एक बड़ा ओधोगिक हव लगाकर लाखो युवा वेरोजगारो को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और बरेली का विकास तेजी से होगा,
संवाददाता डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह की रिपोर्ट
