भाजपा सरकार ने षड्यंत्र रचकर खत्म कराया पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण: सौरभ लोधी
21 मई को होगा बालाघाट मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन
(बालाघाट )भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की समाप्त करना चाहती है शिवराज सिंह चौहान सरकार पहले ही नौकरियों और शिक्षा में कमलनाथ सरकार के समय दिए गए आरक्षण को अदालतों में कमजीर पैरवी करके धीरे-धीरे खत्म करती जा रही है। वही तरीका पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए अपनाया गया है।
ओबीसी नेता सौरभ लोधी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए राज्य सरकार वहीं सदन में ओबीसी आरक्षण के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजे सरकार 10 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया। असल में मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इस विषय में लगातार उच्चतम न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग का पक्ष सही तरीके से नहीं रखा और जानबूझकर असंगत आकड़े पेश करके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि न्यायालय से इस तरह का फैसला आए भाजपा की सरकार ने ओबीसों के खिलाफ यह जो काम किया है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के गुस एजेंडे का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने जब भी ओबीसी वर्ग को कोई अधिकार दिया है तब-तब बीजेपी ने चोर रास्ते ओबीसी से वह अधिकार छीनने का काम किया है। 2003 में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत किया था लेकिन उसके बाद से बनी बीजेपी सरकारों ने अगले 15 साल में अदालतों में एकदम खराब पैरवी करके ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त हो जाने दिया। 2018 में जब श्री कमलनाथ के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेसी सरकार ने ओबीसी को एक बार फिर से 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। इस आरक्षण को वर्तमान शिवराज सिंह चौहान सरकार अदालतों गलत तथ्य रखकर धीरे-धीरे खत्म करती जा रही है।
यदि पंचायत चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को ही लें और पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो स्पष्ट पता चलता है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक गहरे षड्यंत्र तहत कदम दर कदम ओबीसी का आरक्षण खत्म कराने का षड्यंत्र किया। कमलनाथ जी की सरकार ने उचित नियम और कानूनों का पालन करते हुए संवैधानिक तरीके से पंचायत चुनाव में रोटेशन और परिसीमन का प्रावधान किया था लेकिन शिवराज सिंह चौहान सरकार जानबूझकर एक ऐसा अध्यादेश लेकर आई जो शुरू से ही असंवैधानिक था।जिसके कारण आज मध्यप्रदेश में पंचायत एवम नगरीय निकाय चुनाव से ओबीसी का आरक्षण समाप्त हुआ है ।
*पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष स्तीफा दे :- सौरभ लोधी*
ओबीसी नेता सौरभ लोधी ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग की हर क्षेत्र में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था किंतु विगत लगभग 1 वर्ष हो जाने के बाद भी आज तक आयोग ने ओबीसी वर्ग के हित मे कोई काम नही कर पाया उसके विपरीत आज दिनाक तक 2018 मे आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के ओबीसी चयनीत शिक्षकों को सरकार ने नौकरी नही दी,मध्यप्रदेश के ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान नही की गई साथ ही मध्यप्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में 27 % आरक्षण भी लागू नही करवा पाए तो ऐसे आयोग को तत्काल बन्द करना ही उचित होगा ।
*21 मई को होगा बालाघाट में विरोध प्रदर्शन :- सौरभ लोधी*
ओबीसी नेता सौरभ लोधी ने बताया की मध्यप्रदेश पंचायत एवम नगरीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के विरोध में,ओबीसी चयनित शिक्षकों को तत्काल नियुक्ति देने एवम सिवनी जिले के ग्राम सिमरिया में निर्दोष दो आदिवासियों के हत्यारों पर ठोस कार्यवाही एवम पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी एवम 1 करोड़ रु के मुहवजे की मांग को लेकर आगामी 21 मई को होगा जिला मुख्यालय बालाघाट में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जिसमे मुख्य रूप से मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महासचिव प्रो0 हरीश लोधी एवम ओबीसी महासभा मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राकेश पटेल,ओबीसी छात्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी हेमन्त साहू उपस्थित होंगे ।
