भारत सरकार ने शुरू की एक और पेंशन योजना।
देशभर के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लागू करने की मांग की जा रही है। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए कुछ राज्य सरकारों की तरफ से इसे लागू भी कर दिया गया है। पूरे देश में यह एक सियासी मुद्दा बना हुआ है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां की राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पुरानी पेंशन को लागू करने का वादा किया जा रहा है। हालांकि इस पर तमाम जानकारों के साथ ही आरबीआई ने भविष्य में मुश्किल होने की बात कही है। इस सबके बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की न्यू पेंशन स्कीम चर्चा में है। सरकार की तरफ से इसे गारंटीड पेंशन स्कीम (GPS) नाम दिया गया है। हालांकि वित्त मंत्रालय को इससे जुड़ा किसी तरह का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि रेड्डी सरकार इस पर काम कर रही है।इस पेंशन योजना की खास बात यह है कि इसमें नई पेंशन और पुरानी पेंशन स्कीम दोनों के प्रावधानों को शामिल किया गया है। जीपीएस (GPS) के तहत यदि कोई कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत जमा करता है तो उसे रिटायर होने पर सैलरी का 33 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिलेगा। जीपीएस में राज्य सरकार की तरफ से भी 10 प्रतिशत जमा किया जाएगा। इसमें दूसरा प्रावधान यह है कि यदि कर्मचारी अपनी सैलरी का 14 प्रतिशत जमा करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद 40 प्रतिशत तक पेंशन मिलने की उम्मीद है।
Report : Akshay Dhawan
