मूलभूत सुविधाओं और जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जन-सामान्य की राय महत्वपूर्ण : मुख्यमंत्री श्री चौहान
प्रशासकीय अधिकारियों का “सब अच्छा है-सब अच्छा है” का रवैया नहीं चलेगा
बालाघाट जिले में अभियान चला कर बनाए गये 40 हजार जाति प्रमाण-पत्र
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की बालाघाट जिले की समीक्षा
आवास योजना के हितग्राहियों को सस्ती दर पर रेत उपलब्ध करायें
नल-जल एवं आवास योजना के कार्यों के लिए बालाघाट जिले की सराहना की
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रशासकीय अधिकारियों का “सब अच्छा है-सब अच्छा है” का रवैया नहीं चलेगा। मूलभूत सुविधाओं और जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जन-सामान्य की राय महत्वपूर्ण है। जिले के प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, विधायक और जन-प्रतिनिधि प्रति माह जिले की सघन समीक्षा करें। हमें टीम मध्यप्रदेश के रूप में सभी के विकास और कल्याण के लिए कार्य करना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज 01 सितम्बर को अपने निवास कार्यालय से बालाघाट जिले की वर्चुअल समीक्षा के दौरान यह बात कही।
इस वीडियो कांफ्रेस में बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, राज्यमंत्री आयुष एवं जल संसाधन विभाग श्री रामकिशोर नानो कावरे भी शामिल हुए। इसमें मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव वर्चुअली शामिल हुए। कलेक्ट्रेट कार्यालय बालाघाट के एनआईसी वीडियो कांफ्रेस रूम में मध्यप्रदेश पिछडा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक श्री गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरभ, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बालाघाट जिले में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्यान्न वितरण, बिजली आपूर्ति और स्वनिधि योजना की समीक्षा कर सीएम राईज स्कूल की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं के प्रदाय और जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जनता की संतुष्टि का स्तर महत्वपूर्ण है। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही विभिन्न समस्याओं का सटीक विश्लेषण कर समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में आयी अनुचित राशि की माँग संबंधी शिकायतों और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी-कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त की जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्म-दिवस 17 सितम्बर से सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करने अभियान आरंभ किया जा रहा है। इसकी तैयारी तत्काल शुरू की जाए। अधिकारी मैदानी क्षेत्रों का दौरा करें और कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की निरंतर समीक्षा कर समय-सीमा में लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें।
वीडियो कांफ्रेस में आयुष राज्य मंत्री कावरे ने कुछ क्षेत्रों में बिजली की समस्या होने की बात कही। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री बिसेन ने नगरीय क्षेत्र बालाघाट में चार स्थानों पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता बताई।
वीडियो कांफ्रेस में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को नियत समय सीमा में पूर्ण किया जाये। नल-जल योजनाओं का निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ हो। नल-जल योजनाओं के पाईप फुटे होने या नलों में टोटियां नहीं होने जैसी स्थिति कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। नल-जल योजना के कार्य की गुणवत्ता के साथ ही उससे प्रदाय किये जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता भी देखी जाये। आम जन को साफ स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। नल-जल योजना के कार्यों एवं पेयजल की गुणवत्ता की जांच के लिए जिला प्रशासन तत्परता से कार्य करे। जिले में कहीं पर भी इस संबंध में शिकायत मिले कि ठेकेदार द्वारा सही काम नहीं किया गया है तो उसकी तत्काल जांच कर दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही करें। स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाये।
इस दौरान बताया गया कि जल-जीवन मिशन के अंतर्गत बालाघाट जिले में 03 लाख 74 हजार 160 घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 02 लाख 40 हजार घरों में नल कनेक्शन देकर 64 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। हर माह 3500 से 4000 नल कनेक्शन देने का लक्ष्य जिले में पूरा किया जा रहा है और जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बालाघाट जिला प्रदेश में तृतीय स्थान पर है। जिले में सभी शासकीय स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी नल-जल उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए बालाघाट जिले की सराहना की।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवास योजना के हितग्राहियों के आवास का कार्य समय सीमा में पूर्ण कराया जाये। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों को आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर समय पर किश्तें प्रदान की जाये। कहीं से भी शिकायत नहीं आना चाहिए कि आवास की किश्त देने के लिए रुपयों की मांग की जा रही है। हितग्राही के खाते में किश्त डालने में विलंब को सहन नहीं किया जाएगा। इस योजना के आवासों के निर्माण में रेत की समस्या बताये जाने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देशित किया कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के आवास योजना के हितग्राहियों को सस्ती दर पर रेत उपलब्ध करायी जाये। जिला प्रशासन इसके लिए रेत ठेकेदारों से चर्चा कर कोई हल निकाले। हमारा प्रयास है कि आवास योजना के हितग्राहियों को सस्ती दर पर रेत मिलना चाहिए। जो ठेकेदार आवास योजना के हितग्राहियों को सस्ती दर पर रेत नहीं देंगें, उनके विरूद्ध जिला प्रशासन सख्त कार्यवाही करे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में अच्छी प्रगति के लिए बालाघाट जिले की सराहना की और आवास प्लस योजना के लक्ष्य को भी पूरा किया जाये।
आवास योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य के 52 प्रतिशत आवास का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण का 60 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। जिले को वर्ष 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्रों में 64 हजार प्रधानमंत्री आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। यह प्रदेश के सभी जिलों में सबसे अधिक है। इस लक्ष्य के विरूद्ध बालाघाट जिले में 33 हजार आवास पूर्ण कर लिये गये है। पिछले दिनों हुई अतिवर्षा एवं बाढ़ के कारण जिले में प्रतिदिन 521 आवास पूर्ण करने के लक्ष्य के विरूद्ध लगभग 350 आवास पूर्ण किये जा रहे है। लेकिन अब वर्षा समाप्त होने पर प्रतिदिन के आवास पूर्ण करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा। आवास निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिए जिले में 160 स्वयं सहायता समूहों को सेंट्रिग व्यवसाय से जोड़ा गया है और उनके पास 02 लाख वर्ग फीट सेंट्रिंग की सुविधा उपलब्ध है। आवास प्लस योजना में 20 हजार 40 के लक्ष्य के विरूद्ध 18 हजार हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किये जा चुके है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीएम राईज स्कूलों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि जिले में प्रारंभ किये गये सभी सीएम राईज स्कूलों में पढ़ाई प्रारंभ हो जाये और उनके भवनों के लिए जमीन आबंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाये। हमारा उद्देश्य इन स्कूलों के माध्यम से अच्छी एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करने का है। इसके लिए इन स्कूलों में परीक्षा के माध्यम से चयनित शिक्षकों को रखा गया है। सीएम राईज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करें हमें ऐसा काम करना है। आम जन में इन स्कूलों के प्रति आकर्षण हो और वे अपने बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए तत्पर रहें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी स्कूलों में बच्चों को किताबों के वितरण का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये। स्कूलों के बच्चों को दो जोड़ा गणवेश देने का कार्य आजीविका मिशन के समूहों द्वारा किया जायेगा। प्रदेश सरकार आजीविका मिशन के समूहों को आज ही गणवेश की राशि आबंटित कर देगी। महिला समूहों से गणवेश तैयार करा कर उन्हें बच्चों को शीघ्रता से वितरित करने का कार्य करें।
इस दौरान कलेक्टर डॉ मिश्रा ने बताया कि जिले के सभी 10 सीएम राईज स्कूलों में पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। सीएम राईज स्कूल के किसी भी शिक्षक की अन्य कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। मलाजखंड के सीएम राईज स्कूल को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लेकर वहां पर स्मार्ट क्लास बनाने एवं फर्नीचर आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिले की शालाओं में अध्ययनरत बच्चों को जाति प्रमाण पत्र तैयार कर देने का अभियान चलाया गया है और अब तक 40 हजार जाति प्रमाण पत्र वितरित कर दिये गये है। जिले के शत प्रतिशत स्कूलों में विद्युतिकरण के लिए कार्य किया जा रहा है और मात्र 45 स्कूलों में बिजली कनेक्शन देना शेष रहा गया है। इसे भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत कटंगी की पेयजल योजना के लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने बिजली प्रदाय की स्थिति पर जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनावश्यक बिजली की कटौती नहीं होना चाहिए। प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। जहां ट्रांसफार्मर लगाने या बदलने की जरूरत हो तो उसे शीघ्रता से किया जाये। आम जन को बिजली के संबंध में परेशानी नहीं होना चाहिए। बिजली का बिल अधिक आने संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि नयी स्वीकृत सड़कों का कार्य तेजी से पूर्ण कराया जाये और पूर्व में स्वीकृत अधूरी सड़कों का कार्य भी तेजी से कराया जाये। निर्माण ऐजेंसी एवं ठेकेदार बिना किसी भय के सड़क का कार्य कर सकें इसके लिए उन्हें पुलिस द्वारा जरूरी सुरक्षा मुहैया करायी जाये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनता की समस्याओं के सुविधाजनक समाधान के लिए विश्वास और उम्मीद के साथ लोक सेवा केन्द्र, शुरू किए गए हैं। इनका संवदेनशीलता के साथ संचालन सुनिश्चित किया जाए।
