शिवराज सरकार शिक्षित युवाओं के हक अधिकार के साथ कर रही दमन- सौरभ लोधी
शिक्षक भर्ती के चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति पत्र दे सरकार
बालाघाट. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लगातार शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ा किया जा रहा है। वर्ष २०१८ में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को वर्तमान तक नियुक्ति नहीं मिली है। जिसके कारण वे विगत चार वर्षो से जिला मुख्यालय से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन कर रहे हैं। वर्तमान में ही विगत आठ दिनों से ओबीसी चयनित शिक्षक डीपीआई भोपाल के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
इस संबंध में ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने बताया कि मप्र में ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जगह गुहार लगा रहे, साथ ही ओबीसी महासभा भी संपूर्ण मप्र में चयनित शिक्षकों के समर्थन में ज्ञापन दे रही है। वहीं इसी मामले को लेकर ओबीसी पीडि़त छात्रों ने भोपाल में मुंडन कर विरोध का इजहार किया। लेकिन शिवराज सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। सौरभ ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति पत्र देकर इनकी मांग को पूरा किया जाए। वहीं 27 प्रतिशत आरक्षण का हक इनकों भी मिले। शिवराज सरकार दमन पर उतारू हो गई है, कभी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की प्रदर्शन की अनुमति निरस्त करना, कभी आशा, उषा और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के लिए भोपाल आने से रोकना, कभी ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर आंदोलन नहीं करने देना, फर्जी तरीके से ओबीसी की लोगों पर कार्रवाई करवाना एवं अपना हक मांग रहे चयनित शिक्षकों को प्रताडि़त करना, अब लगता है कि शिवराज सरकार लोकतंत्र में मिले विरोध के अधिकार को भी खत्म करना चाहती है। वह दमन के रास्ते सरकार चलाना चाहती है। अब अपने हक के लिए संघर्ष कर रही मप्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति के नोटिस थमाया जा रहे हैं ना उनको उनका हक दिया जा रहा है और ना ही उन्हें अपने हक की मांग के लिए आवाज उठाने दी जा रही है। ओबीसी महासभा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश खामोश नहीं बैठेगी, ऐसी दमनकारी सरकार के खिलाफ हम सडक़ से लेकर सदन तक पुरजोर विरोध करेंगे।
शिक्षक भर्ती का पर्चा लीक, जांच की मांग
इसी तरह ओबीसी नेता सौरभ लोधी ने बताया कि शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के परीक्षा चल रही हैं और पेपर मोबाइल पर आ गया। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, जिससे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। इन्होंने बताया कि लाखों विद्यार्थियों का भविष्य व्यापम घोटाले ने बर्बाद कर दिया और अब बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। पेपर ऑनलाइन हटा कर ऑफलाइन किया जाए और कोई भी परीक्षा का पेपर अगर लीक होता है और उस परीक्षा में धांधली होती है, तो उस विभाग के मंत्री, परीक्षा नियंत्रक पर गैर जमानती वारंट के तहत कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये सरकारी नौकरी का सवाल नहीं है, इसमें कितने विद्यार्थी के माता, पिता और विद्यार्थियों के फार्म फीस भरवा कर लूटा जा रहा है। पेपर देने के लिए 500 किमी. तक जाते हैं। लेकिन एसी में बैठने वाले अधिकारी और मंत्री क्या जाने कि किताबों में जिंदगी सिमट जाती है, उसके बाद पेपर लीक हो रहे हैं।
सौरभ ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि हम सभी को मिलकर व्यापम में बैठे भ्रस्ट अफसरों और सरकार का विरोध करना चहिए। ताकि आगे किसी और परीक्षा में हमारे भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना किया जाए। आगामी 28 मार्च को इसी विषय को लेकर ओबीसी महासभा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा ।
