Delhi Education: दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। अब साल 2025-26 से दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में हर कक्षा में कम से कम एक इंग्लिश मीडियम सेक्शन अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों को विज्ञान, तकनीक और उच्च शिक्षा के लिए पहले से तैयार किया जा सके। सरकार का मानना है कि आज के समय में अंग्रेज़ी भाषा में पढ़ाई से छात्रों को वैश्विक स्तर पर बेहतर अवसर मिल सकते हैं।
इंग्लिश मीडियम सेक्शन में दाखिला बच्चों की रुचि और योग्यता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी बच्चे पर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जो छात्र इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना चाहते हैं और उसमें क्षमता रखते हैं, उन्हें इस सेक्शन में जगह दी जाएगी। यह नीति बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनकी क्षमताओं को निखारने में मदद करेगी।
इंग्लिश टीचिंग मैटेरियल और किताबें होंगी उपलब्ध
दिल्ली सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इंग्लिश मीडियम सेक्शन के लिए जरूरी सभी संसाधन जैसे पाठ्यपुस्तकें, अध्यापन सामग्री और अन्य शैक्षणिक साधन स्कूलों को दिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को पहले से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई का स्तर निजी स्कूलों के बराबर हो।
मॉनिटरिंग होगी सख्त, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा बदलाव
इस बदलाव को पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए स्कूलों के रिकॉर्ड और सरकारी पोर्टलों जैसे UDISE में इसे दर्ज किया जाएगा। जिला और क्षेत्रीय अधिकारी इस योजना की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हर स्कूल में यह नीति सही तरीके से लागू हो। किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार का यह फैसला सिर्फ भाषा नहीं बल्कि एक व्यापक सोच को दर्शाता है। इससे सरकारी स्कूलों के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और विदेशों में भी शिक्षा के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाएगा और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा।
