Delhi News: दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर हल करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल का नाम लोक सुनवाई कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम की पहली लोक सुनवाई पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र से शुरू की गई है। यह कार्यक्रम स्थानीय समस्याओं को सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने और तुरंत समाधान करने का एक नया तरीका है।
कृष्णा नगर से हुई पहल की शुरुआत
कृष्णा नगर के विधायक डॉ अनिल गोयल ने बताया कि यह लोक सुनवाई कार्यक्रम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सोच का परिणाम है। उन्होंने गर्व से कहा कि यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि यह कार्यक्रम मेरी विधानसभा से शुरू हुआ है। यह कार्यक्रम धीरे धीरे पूरे दिल्ली में लागू किया जाएगा ताकि हर इलाके के लोग अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रख सकें और उन्हें समाधान भी मिले।
16 विभागों के अधिकारियों ने लिया हिस्सा
इस लोक सुनवाई में केवल दिल्ली सरकार ही नहीं बल्कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दिल्ली नगर निगम दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली जल बोर्ड समेत कुल 16 विभागों के अधिकारी शामिल हुए। स्थानीय पार्षद संदीप कपूर ने बताया कि मानसून आने से पहले यह सुनवाई बेहद जरूरी थी क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा समस्याएं सफाई जल निकासी और सड़कों से जुड़ी होती हैं।
कौन सी समस्याएं ज्यादा आईं सामने
लोक सुनवाई में सबसे ज्यादा मामले पानी की कमी और सड़कों की हालत को लेकर आए। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी शिकायतें सबसे अधिक थीं जिनमें पानी न आना सीवर जाम होना और सीवर ओवरफ्लो की समस्याएं शामिल थीं। इसके अलावा करीब 250 लोगों ने अपने इलाकों की टूटी फूटी सड़कों की शिकायत भी की। लोगों ने बताया कि बरसात के समय हालात और खराब हो जाते हैं जिससे आने जाने में दिक्कत होती है।
स्थानीय मुद्दों पर खुलकर हुई चर्चा
शाहदरा की जिलाधिकारी ऋषिता ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद है कि लोगों की बात तुरंत सुनी जाए और उसी समय हल भी निकाला जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल केवल समस्याएं सुलझाने की नहीं बल्कि जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने की भी है। इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई और अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर रखी गई मांग
इस लोक सुनवाई में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी लोगों ने अपनी मांग रखी। खासतौर पर गोंडली इलाके में एक सरकारी डिस्पेंसरी की मांग की गई। अधिकारियों ने जवाब दिया कि जल्द ही क्षेत्र में 15 आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा चंदर नगर क्षेत्र में एक कम्युनिटी सेंटर बनाने की भी घोषणा की गई है जिससे लोगों को सामाजिक और सामुदायिक सुविधाएं मिलेंगी।
