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UPI भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क तत्काल वापस ले सरकार : JDWA.M.P.
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ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने UPI भुगतान पर लगाए
जाने वाले प्रस्तावित MDR शुल्क को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संगठन
ने सरकार से मांग की है कि इस शुल्क को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय जैन एवं महासचिव संतोष सराफ ने कहा कि वर्तमान समय में सोने एवं चांदी
के भाव पहले से ही काफी बढ़े हुए हैं। ज्वेलरी व्यापार पर एक्साइज ड्यूटी,
GST, हॉलमार्किंग शुल्क, बैंकों के विभिन्न चार्ज तथा अन्य बढ़ती लागत का
अतिरिक्त भार है। ऐसी स्थिति में व्यापार की स्थिति पहले से ही नाजुक बनी
हुई है।
उन्होंने कहा कि ज्वेलरी व्यापार हाई-वैल्यू कारोबार है। सोने-चांदी के
आभूषणों में ₹2,000 से कम मूल्य का आभूषण लगभग नहीं होता। ऐसे में यदि
₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है, तो प्रत्येक
लेन-देन पर व्यापारी की लागत बढ़ेगी। यदि यह भार ग्राहक पर डाला जाता है तो
सोने-चांदी के आभूषणों की अंतिम कीमत और बढ़ेगी तथा ग्राहक पर अनावश्यक
आर्थिक भार पड़ेगा।
JDWA.M.P. का कहना है कि सरकार ने डिजिटल भुगतान एवं UPI को बढ़ावा देने
के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित किया है। ऐसे समय में UPI भुगतान पर
अतिरिक्त शुल्क लगाना छोटे एवं मध्यम ज्वेलर्स तथा कुटीर उद्योग के लिए
अतिरिक्त आर्थिक बोझ पैदा करेगा।
एसोसिएशन ने सरकार से स्पष्ट मांग की है कि UPI भुगतान पर प्रस्तावित
MDR शुल्क को तत्काल वापस लिया जाए और ज्वेलरी व्यापार को इस प्रकार के
अतिरिक्त शुल्क से राहत दी जाए।
प्रदेश अध्यक्ष संजय जैन, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल एवं प्रदेश महासचिव संतोष सराफ ने कहा कि यदि सरकार द्वारा इस नियम को शीघ्र वापस नहीं लिया
गया, तो ज्वेलर्स डेवलटमेंट वेल्फेयर एशोसियेशन मप्र अपने
सभी व्यापारियों के साथ प्रत्येक जिले में इसके खिलाफ शीघ्र ही सड़कों पर
आंदोलन हेतु अग्रसर होगा।
उन्होंने कहा कि संगठन डिजिटल भुगतान के विरोध में नहीं है, बल्कि
व्यापारियों एवं ग्राहकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक भार के विरोध में
है। सरकार को ज्वेलरी व्यापार की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते
हुए इस निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार करना चाहिए।
संजय अग्रवाल, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष
ज्वेलर्स डेवलटमेंट वेल्फेयर एशोसियेशन मप्र (JDWA.M.P.)
