‘चिड़िया चुग गई खेत, तब पहुंचे खेत के रखवाले’—पुलिस की देरी पर उठे सवाल
तिरोड़ी। कहावत है—“चिड़िया चुग गई खेत, तब पहुंचे खेत के रखवाले।” तिरोड़ी में सामने आए कथित अवैध मिट्टी खनन के मामले में यह कहावत पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े करती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस को समय रहते घटना की जानकारी दी गई थी, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने में हुई देरी का कथित फायदा अवैध खनन में लगे लोगों को मिल गया और वे मौके से निकल गए।
घटना के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि यदि पुलिस को समय रहते सूचना मिल गई थी, तो मौके पर पहुंचने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई थी? और यदि पुलिस के पहुंचने से पहले ही कथित खननकर्ता मौके से फरार हो गए, तो उन्हें पुलिस के आने की जानकारी कैसे मिली?
क्या सूचना पहले ही लीक हो गई थी?
इस पूरे मामले में एक गंभीर सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर कथित अवैध खनन में शामिल लोगों को पुलिस के मौके पर पहुंचने की भनक कैसे लगी? क्या उन्हें किसी माध्यम से पहले ही जानकारी मिल गई थी कि पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंचने वाली है?
हालांकि, इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि पुलिस विभाग से किसी ने सूचना लीक की थी। इसलिए किसी व्यक्ति पर सीधे आरोप लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन जिस तरह पुलिस के पहुंचने से पहले ही कथित आरोपी मौके से निकल गए, उससे यह सवाल जरूर उठता है कि क्या सूचना किसी स्तर पर लीक हुई थी या फिर किसी अन्य माध्यम से उन्हें पुलिस की कार्रवाई की जानकारी मिल गई थी।
‘अपनों में से ही कोई तो नहीं?’
स्थानीय लोगों के बीच अब यह चर्चा भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्रवाई की जानकारी पहले ही संबंधित लोगों तक पहुंच गई हो। यदि ऐसा हुआ है तो यह बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि किसी भी अवैध गतिविधि पर कार्रवाई तभी प्रभावी हो सकती है, जब कार्रवाई की सूचना पहले से संबंधित लोगों तक न पहुंचे।
यदि जांच में यह सामने आता है कि पुलिस कार्रवाई की सूचना किसी अंदरूनी व्यक्ति द्वारा लीक की गई थी, तो यह न केवल विभागीय स्तर पर गंभीर मामला होगा, बल्कि भविष्य में अवैध खनन के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है।
कार्रवाई से पहले ही भाग गए तो कार्रवाई होगी कैसे?
अवैध खनन जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई के लिए अचानक निरीक्षण और तत्काल कार्रवाई महत्वपूर्ण होती है। यदि पुलिस या प्रशासन के पहुंचने से पहले ही वाहन और कथित खननकर्ता मौके से निकल जाएं, तो कार्रवाई महज कागजी प्रक्रिया बनकर रह जाने का खतरा रहता है।
यही वजह है कि स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बार-बार ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्या सूचना मिलने के बाद कार्रवाई के लिए कोई निर्धारित व्यवस्था है? क्या संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है? और क्या यह जांच की जानी चाहिए कि पुलिस के पहुंचने से पहले मौके पर मौजूद लोगों को इसकी जानकारी कैसे मिली?
प्रशासन और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती
वार्ड क्रमांक 16 में कथित अवैध मिट्टी खनन के मामले में अब केवल खनन की जांच ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि पुलिस के मौके पर पहुंचने में हुई देरी और कथित खननकर्ताओं के फरार होने की परिस्थितियों की भी जांच जरूरी है।
यदि अवैध खनन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि पुलिस को सूचना कब मिली, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कितने समय में रवाना होकर मौके पर पहुंचने का प्रयास किया और पुलिस के पहुंचने से पहले वहां मौजूद लोग कैसे फरार हुए।
कार्रवाई नहीं हुई तो बढ़ेंगे हौसले
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि अवैध खनन की शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है, तो इससे ऐसे लोगों के हौसले बढ़ सकते हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह मामले की निष्पक्ष जांच करे और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करे।
साथ ही, यदि पुलिस की कार्रवाई की जानकारी किसी स्तर से लीक होने की पुष्टि होती है तो इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कथित अवैध खनन कौन कर रहा था, बल्कि यह भी है कि पुलिस के पहुंचने से पहले उन्हें इसकी जानकारी कैसे मिली? सूचना मिलने और कार्रवाई होने के बीच कितना समय लगा? और क्या इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होगी?
इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौके से कथित खननकर्ताओं के भाग निकलने के पीछे वास्तविक कारण क्या था।
