Modi Government: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने से पहले बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। इस वीडियो में यह संकेत भी दिया गया है कि वक्फ कानून के बाद अब सरकार समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने की तैयारी कर रही है। वीडियो का शीर्षक था- “Big Moves Under Modi 3.0 The journey’s just begun…”।
इस वीडियो में विपक्ष के बयान का भी उल्लेख किया गया है। विपक्ष ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को कमजोर बताया था और यह भविष्यवाणी की थी कि यह गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं और सरकार की कई महत्वपूर्ण नीतियों का जिक्र किया गया है। वीडियो में यह भी बताया गया है कि अब सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में काम कर रही है।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। इसमें राष्ट्रीय हेराल्ड केस, पीएनबी घोटाले में एक्शन, 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ताहव्वर राणा का भारत लाना, भूमि घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, और वक्फ संशोधन बिल का पारित होना शामिल है। इन घटनाओं ने सरकार को कई अहम मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई करते हुए दिखाया है।
🚨 Big Moves Under Modi 3.0 🚨
The journey’s just begun… 😎
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— BJP (@BJP4India) April 20, 2025
राष्ट्रीय हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। यह मामला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक और कानूनी चुनौती बन गया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह कार्रवाई सरकार की ओर से एक राजनीतिक प्रतिशोध है, जबकि सरकार का कहना है कि यह कानूनी प्रक्रिया है।
पीएनबी घोटाले में मेहुल चोकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता थी। चोकसी का नाम अरबों रुपये के घोटाले में शामिल था और उसकी गिरफ्तारी ने सरकार की सख्ती और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की क्षमता को उजागर किया।
26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ताहव्वर राणा को भारत लाया गया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में और भी ज्यादा सक्रिय है। राणा के खिलाफ भारत में मुकदमा चलाया जाएगा और उसे सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
भूमि घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ
भूमि घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने पूछताछ की। वाड्रा को लेकर विपक्षी दलों के बीच गहमा-गहमी बनी हुई है। सरकार का कहना है कि वह किसी को भी कानून से ऊपर नहीं समझती और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
वक्फ संशोधन बिल संसद में पारित किया गया। इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और उनकी उचित देखरेख सुनिश्चित करना है। यह कदम सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि इसमें धार्मिक और सामुदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील पहलू जुड़े हुए हैं।
राज्य विधानसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत
दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को शानदार जीत मिली। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि मोदी सरकार का प्रभाव और लोकप्रियता अभी भी काफी मजबूत है। बीजेपी ने इन राज्यों में अपनी राजनीतिक ताकत को और बढ़ा लिया है।
समान नागरिक संहिता (UCC) क्या है?
समान नागरिक संहिता का मतलब है एक देश, एक कानून। इस कानून के लागू होने पर देश के नागरिकों को विवाह, तलाक, बच्चे की गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में समान अधिकार मिलेंगे। यह कानून हर धर्म, जाति और समुदाय के लोगों पर समान रूप से लागू होगा।
बीजेपी ने पहले ही संकेत दिया है कि वह अब समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। यह कानून भारतीय समाज में एकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम हो सकता है। सरकार का यह कदम कई राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का कारण बन सकता है।
सरकार की यह रणनीति समाज में क्या बदलाव ला सकती है?
समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की योजना यह है कि इसे लागू कर समाज में समानता को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि इसके खिलाफ विभिन्न समुदायों और धार्मिक समूहों से विरोध हो सकता है। इस कदम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह समाज में सही संतुलन बनाए रख पाएगा।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई बड़ी योजनाओं का ऐलान हो चुका है और आगे भी कई योजनाएं लागू होने की संभावना है। विशेष रूप से समान नागरिक संहिता, जो अगले बड़े कदम के रूप में सामने आ सकता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह भारतीय राजनीति और समाज पर क्या असर डालता है।
